DA Hike News सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) एक महत्वपूर्ण विषय रहा है, जो उनकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई है, जिससे राज्य सरकारों के कर्मचारियों में भी आशा की किरण जगी है। विशेष रूप से मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है।
वर्तमान परिदृश्य में, मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को 46% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है, जबकि केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 53% हो गया है। यह अंतर राज्य के कर्मचारियों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। इस कारण से, राज्य के कर्मचारी संगठनों द्वारा लगातार महंगाई भत्ते में वृद्धि की मांग की जा रही है।
मध्य प्रदेश सरकार की ओर से संकेत मिल रहे हैं कि राज्य के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की जा सकती है। वित्त विभाग ने इस संबंध में तैयारियां शुरू कर दी हैं। संभावना है कि महंगाई भत्ता वर्तमान के 46% से बढ़कर 50% तक हो सकता है। यह वृद्धि राज्य के लगभग 7 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभान्वित करेगी।
पिछले वर्ष जुलाई 2023 से कर्मचारियों को 46% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। जुलाई 2023 से फरवरी 2024 तक का एरियर का भुगतान तीन समान किस्तों में किया गया था। इसी प्रकार, नई वृद्धि के बाद भी एरियर का भुगतान तीन किस्तों में किए जाने की संभावना है, हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
मध्य प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एक महत्वपूर्ण प्राविधान किया है। इसके अनुसार, महंगाई भत्ता और महंगाई राहत (डीआर) को 58% तक बढ़ाया जा सकता है। यदि वर्तमान 46% से 12% की वृद्धि की जाती है, तो इसके लिए अतिरिक्त बजट प्राविधान की आवश्यकता नहीं होगी। इतना ही नहीं, सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 64% तक के प्राविधान की योजना भी बनाई है।
केंद्रीय कर्मचारियों को जनवरी 2024 में 4% की वृद्धि मिली, जिससे उनका कुल महंगाई भत्ता 53% हो गया। राज्य की एकल सेवा के अधिकारियों को भी जनवरी 2024 से इस बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ मिल रहा है। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों की तुलना में 7% कम महंगाई भत्ता मिल रहा है, जो असमानता का एक प्रमुख कारण है।
पेंशनधारकों के लिए स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। पिछले एरियर की राशि पर भी अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की आधिकारिक घोषणा का इंतजार किया जा रहा है। उनके द्वारा जल्द ही महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा किए जाने की उम्मीद है।
वित्त विभाग ने सभी संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। यह कदम इस बात का संकेत है कि सरकार कर्मचारियों की मांगों को लेकर गंभीर है और जल्द ही इस पर कोई ठोस निर्णय ले सकती है। महंगाई भत्ते में वृद्धि से न केवल कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, बल्कि यह राज्य की अर्थव्यवस्था को भी गति प्रदान करेगी।
कर्मचारी संगठनों का मानना है कि महंगाई के वर्तमान दौर में यह वृद्धि आवश्यक है। बढ़ती महंगाई के कारण कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है, और महंगाई भत्ते में वृद्धि से उन्हें राहत मिलेगी। साथ ही, यह केंद्र और राज्य के कर्मचारियों के बीच के वेतन अंतर को भी कम करने में मदद करेगी।
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि एक महत्वपूर्ण कदम होगा। यह न केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, बल्कि उनके मनोबल को भी बढ़ाएगा। राज्य सरकार की ओर से जल्द ही इस संबंध में सकारात्मक निर्णय की उम्मीद की जा रही है, जिससे लाखों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।