5 new rules will change १ मे २०२५ पासून देशभरात अनेक महत्त्वपूर्ण नियम आणि नियमनात बदल करण्यात आले आहेत. हे बदल सामान्य नागरिकांच्या रोजच्या जीवनावर, विशेषतः त्यांच्या आर्थिक व्यवहारांवर परिणाम करणारे आहेत. बँकिंग, रेल्वे प्रवास, गॅस सिलिंडर, दुधाचे दर अशा विविध क्षेत्रांत झालेल्या या बदलांचा सविस्तर आढावा घेऊया आणि समजून घेऊया की या बदलांमुळे आपल्या दैनंदिन आर्थिक व्यवहारांवर कसा परिणाम होणार आहे.
एटीएम सेवा महागली: वाढलेले शुल्क
१ मे २०२५ पासून, एटीएम वापरून पैसे काढणे किंवा इतर आर्थिक व्यवहार करणे आणखी महागडे झाले आहे. आपल्या स्वतःच्या बँकेचे एटीएम वापरताना काही मर्यादित संख्येच्या व्यवहारांनंतर शुल्क आकारले जाते, हे आपल्याला माहित आहेच. मात्र आता इतर बँकांच्या एटीएमचा वापर करण्यावरही शुल्क वाढले आहे.
जर एखाद्या ग्राहकाने त्याच्या बँकेच्या एटीएमऐवजी दुसऱ्या बँकेच्या एटीएमचा वापर केला, तर त्यासाठी आता १९ रुपये शुल्क आकारले जाईल. याआधी हे शुल्क १७ रुपये होते. तसेच, दुसऱ्या बँकेच्या एटीएमवर बॅलेन्स तपासण्यासाठी आता ७ रुपये द्यावे लागतील, जे आधी ६ रुपये होते.
काही प्रमुख बँकांनी त्यांच्या शुल्कात लक्षणीय वाढ केली आहे:
- HDFC बँक: मोफत व्यवहार संख्या संपल्यानंतर प्रत्येक व्यवहारासाठी २१ रुपये + कर आकारले जातील.
- पंजाब नॅशनल बँक (PNB): एका व्यवहारासाठी २३ रुपये शुल्क आकारणार.
- IndusInd बँक: प्रति व्यवहार २३ रुपये शुल्क.
या दरवाढीमुळे ग्राहकांना आता अधिक सावधगिरीने एटीएमचा वापर करणे आवश्यक होणार आहे. तज्ञांच्या मते, ग्राहकांनी शक्यतो स्वतःच्या बँकेचे एटीएम वापरावे आणि एटीएमवरील व्यवहारांची संख्या मर्यादित ठेवावी. मोठ्या रकमेचे व्यवहार एकत्रित करून करावेत, जेणेकरून वारंवार एटीएम वापरावे लागणार नाही. डिजिटल पेमेंट विकल्पांचा अधिकाधिक वापर करावा, ज्यामध्ये बहुतेक वेळा शुल्क आकारले जात नाही.
रेल्वे प्रवासासंबंधी महत्त्वपूर्ण बदल
भारतीय रेल्वे प्रशासनाने तिकीट बुकिंगसंदर्भात काही महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत, जे प्रवाशांना मोठ्या प्रमाणात प्रभावित करतील.
वेटिंग लिस्ट तिकीट धोरणात बदल
१ मे २०२५ पासून, स्लीपर कोचसाठी वेटिंग लिस्ट तिकिटांना मान्यता दिली जाणार नाही. याचा अर्थ असा की, जर तुमचे तिकीट वेटिंग यादीत असेल, तर तुम्हाला स्लीपर कोचमध्ये प्रवेश मिळणार नाही. अशा प्रवाशांना फक्त जनरल कोचमध्येच प्रवास करता येईल. हा निर्णय रेल्वे प्रशासनाने प्रवासी सुरक्षितता आणि सेवेचा दर्जा सुधारण्यासाठी घेतला आहे.
याचा अर्थ प्रवाशांना आता कोणत्याही प्रवासापूर्वी तिकीटची कन्फर्मेशन मिळवणे अधिक महत्त्वाचे ठरेल. वेटिंग लिस्ट तिकीट असल्यास त्यांना जनरल कोचमध्ये गर्दीत प्रवास करावा लागेल. विशेषतः लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी, ही बाब प्रवाशांसाठी गैरसोयीची ठरू शकते.
अॅडव्हान्स रिझर्वेशन कालावधीत कपात
अॅडव्हान्स रिझर्वेशन पीरियड (ARP) मध्येही लक्षणीय कपात करण्यात आली आहे. आतापर्यंत प्रवासी १२० दिवस आधीपासून तिकीट बुक करू शकत होते. परंतु, १ मे २०२५ पासून, हा कालावधी ६० दिवसांवर आणला आहे. म्हणजेच, आता प्रवासी फक्त प्रवासाच्या दिवसापासून कमाल ६० दिवस आधीच तिकीट बुक करू शकतील.
Also Read:
घरकुल योजनेच्या नवीन याद्या जाहीर, आत्ताच पहा आवश्यक कागदपत्रे New lists of Gharkul scheme
या बदलामुळे प्रवाशांना आपला प्रवास अगोदरच नियोजित करण्यास कमी कालावधी मिळेल. विशेषतः, सणासुदीच्या काळात आणि गर्दीच्या हंगामात, तिकीट मिळवणे अधिक आव्हानात्मक ठरू शकते. प्रवासी संघटनांनी या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे, परंतु रेल्वे प्रशासनाने प्रवासी आरक्षण प्रणालीचे आधुनिकीकरण करण्याच्या प्रयत्नांचा हा एक भाग असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
‘One State One RRB’ योजना: ग्रामीण बँकिंग क्षेत्रात क्रांतिकारी बदल
देशातील ग्रामीण बँकिंग क्षेत्रात मोठा बदल करण्यात आला आहे. ‘One State One RRB’ (एक राज्य एक प्रादेशिक ग्रामीण बँक) ही योजना देशातील ११ राज्यांमध्ये लागू करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत, एका राज्यातील सर्व ग्रामीण बँका एकत्रित करून एक मोठी बँक तयार केली जाणार आहे.
सुरुवातीला, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश यासारख्या राज्यांमध्ये ही योजना लागू होणार आहे. या योजनेमागचा मुख्य उद्देश ग्रामीण भागातील बँकिंग सेवा अधिक सुलभ, सक्षम आणि डिजिटल करणे हा आहे.
या एकत्रीकरणाचे फायदे:
- ग्रामीण भागातील ग्राहकांना चांगल्या बँकिंग सुविधा मिळतील.
- एकत्रित बँकेचे भांडवली आधार मजबूत होईल.
- तंत्रज्ञानाचा जास्त प्रमाणात वापर केला जाईल.
- अधिक प्रकारच्या सेवा ग्रामीण ग्राहकांना उपलब्ध होतील.
- कर्ज वितरण प्रक्रिया सुलभ होईल.
मात्र, या एकत्रीकरणामुळे काही आव्हानेही उभी राहू शकतात:
- स्थानिक बँकांची ओळख नष्ट होणे.
- शाखांचे एकत्रीकरण होऊन काही ठिकाणी शाखा बंद होण्याची शक्यता.
- अनेक कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीवर परिणाम.
तरीही, दीर्घकालीन दृष्टीने, ही योजना ग्रामीण भागातील आर्थिक समावेशनाला चालना देण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल अशी अपेक्षा आहे.
दुधाच्या किंमतीत वाढ: घरगुती बजेटवर ताण
१ मे २०२५ पासून, अमूलसारख्या प्रमुख दूध कंपनीने दुधाच्या किंमतीत प्रति लीटर २ रुपयांची वाढ केली आहे. याआधी, मदर डेअरीनेही दुधाच्या किंमतीत वाढ केली होती. या दरवाढीमुळे घरगुती बजेटवर अतिरिक्त ताण येणार आहे.
दुधाचे दर वाढण्याची प्रमुख कारणे:
- वाहतूक खर्चात वाढ
- पशुखाद्य महागणे
- उत्पादन खर्चात वाढ
- कामगारांच्या वेतनात वाढ
दूध व दुग्धजन्य पदार्थ हे रोजच्या आहारातील महत्त्वाचे घटक असल्याने, या दरवाढीचा सामान्य ग्राहकांवर विशेषतः कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांवर प्रभाव पडणार आहे. दुध्यूजन्य पदार्थ जसे दही, लोणी, चीझ, पनीर यांच्या किंमतींवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
ग्राहक संघटनांनी या दरवाढीवर नाराजी व्यक्त केली आहे, परंतु कंपन्यांनी उत्पादन खर्च वाढल्यामुळे दरवाढ अपरिहार्य असल्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे.
व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या किंमतीत घट: व्यापाऱ्यांना दिलासा
इतर क्षेत्रांत दरवाढ होत असताना, १ मे २०२५ पासून १९ किलो व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या किंमतीत काही प्रमाणात घट करण्यात आली आहे. ही घट व्यापारी आणि रेस्टॉरंट व्यावसायिकांसाठी दिलासादायक आहे.
विविध महानगरांमध्ये झालेली दर कपात:
- दिल्ली: ₹१७६२ वरून ₹१७४७ (घट: ₹१५)
- मुंबई: ₹१७१३.५० वरून ₹१६९९ (घट: ₹१४.५०)
- कोलकाता: ₹१८६८.५० वरून ₹१८५१ (घट: ₹१७.५०)
- चेन्नई: नवीन दर ₹१९०६.५०
मात्र, घरगुती वापरासाठी असलेल्या १४.२ किलो सिलिंडरच्या किमतीत कोणताही बदल झालेला नाही. दिल्लीत घरगुती सिलिंडरची किंमत ₹८५३ तर मुंबईत ₹८५२.५० अशीच कायम आहे.
व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या दरात ही कपात आंतरराष्ट्रीय बाजारात पेट्रोलियम उत्पादनांच्या किंमतीत झालेल्या बदलांमुळे करण्यात आली आहे. हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, कँटीन्स आणि इतर व्यावसायिक आस्थापनांना याचा फायदा होईल. मात्र, ही दरकपात खूप मोठी नसल्याने, त्याचा फारसा परिणाम खाद्यपदार्थांच्या किंमतींवर होईल असे वाटत नाही.
१ मे २०२५ पासून लागू झालेल्या नवीन नियमांचा सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन आर्थिक व्यवहारांवर निश्चितच परिणाम होणार आहे. एटीएम सेवा महागणे, रेल्वे आरक्षण नियमांत बदल, दुधाच्या दरात वाढ – या सर्व बाबी ग्राहकांच्या खिशावर ताण वाढवणाऱ्या आहेत. तर दुसरीकडे, ‘One State One RRB’ सारख्या योजनांमधून ग्रामीण बँकिंग क्षेत्रात सकारात्मक बदल अपेक्षित आहेत. व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या दरात झालेली कपात व्यापारी वर्गाला दिलासा देणारी आहे.
Also Read:
बांधकाम कामगारांच्या मुला मुलींना मिळणार आर्थिक शिष्यवृत्ती मिळणार एवढे पैसे financial scholarships
नागरिकांनी या बदलांची दखल घेऊन आपली आर्थिक नियोजने आणि दैनंदिन व्यवहार त्यानुसार समायोजित करणे हितावह ठरेल. बदलत्या आर्थिक वातावरणात, सजगता आणि सावधगिरी बाळगून व्यवहार करणे महत्त्वाचे आहे. शेवटी, जबाबदार आणि सूज्ञ ग्राहक बनणे, हेच या बदलत्या परिस्थितीत यशस्वी होण्याचे गमक आहे.